मनोज मुकुंद नरवणे होंगे अगले थल सेना प्रमुख

लेफ़्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे देश के अगले सेना प्रमुख होंगे. वो जनरल बिपिन रावत की जगह लेंगे.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

मौजूदा सेना प्रमुख बिपिन रावत का कार्यकाल 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा और उसी दिन नरवणे पद संभालेंगे. लेफ़्टिनेंट नरवणे फ़िलहाल सेना के उप प्रमुख हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

उनकी नियुक्ति ऐसा वक्त में हुई है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर और चरमपंथी गतिविधियों जैसे मसलों पर तनाव बना हुआ है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

लेफ़्टिनेंट जनरल नरवणे का कमीशन जून 1980 में सिख लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट में हुआ था.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

उन्हें कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत में चरमपंथ विरोधी अभियानों का काफ़ी अनुभव है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

उन्होंने जम्मू-कश्मीर में एक राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन की कमान संभाली है और वो एक मेजर जनरल के तौर पर असम राइफ़ल्स के इंस्पेक्टर जनरल भी रहे हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

दिल्ली आने से पहले नरवणे कोलकाता में पूर्वी कमान के प्रमुख थे. पूर्वी कमान, भारत की चीन के साथ लगभग चार हज़ार किलोमीटर की सीमा की देखभाल करती है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

और हाल में पूर्वी सीमा पर बड़े अभ्यास कराने के पीछे नरवणे का ही दिमाग था.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

दूसरी कमान नियुक्तियों से कुछ साल पहले दिल्ली एरिया जनरल ऑफिसर भी रहे थे.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

लेफ़्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की पत्नी वीना नरवणे एक शिक्षिका हैं और उनकी दो बेटियां हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने लेफ़्टिनेंट जनरल नरवणे को बधाई दी है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

مظاهرات إيران: هل تؤدي التظاهرات في طهران إلى سقوط النظام؟

لا تزال صحف عربية تولي اهتماما واسعا بالاحتجاجات التي تشهدها إيران على خلفية قرار رفع أسعار الوقود. ويرى كُتّاب أن إيران دخلت مرحلة “لا عودة فيها إلى الخلف، نظرا إلى أنّ النظام القائم ليس قابلا للحياة”، بينما يرى آخرون أن إيران دولة مؤسسات ونظامها لن يسقط بهذه التظاهرات.

مرحلة “اللا عودة”
تقول صحيفة “القدس العربي” اللندنية في افتتاحيتها إنه “من العجيب حقا أن يتناسى حكام إيران الحاليون أنهم لم يرثوا السلطة كالملوك بل جاؤوا نتيجة ثورة شعبية عارمة قبل 40 عاما، وأن الآلاف الذين ضحوا بحياتهم، وعشرات الألوف الذين اعتقلوا وعذبوا لتأمين انتصار تلك الثورة، كانوا يحلمون بدولة تحفظ كرامتهم، وتؤمن لهم العدالة والتنمية وتوقف القمع والبطش والتعذيب والفساد”.

ويرى خيرالله خيرالله في “العرب” اللندنية أن الشعب الإيراني “قد لا ينجح هذه المرّة في التخلّص نهائيا من النظام، لكنه سينجح غدا أو بعد غد”، مشيرا إلى أن النظام “يمتلك آلة قمعية رهيبة”.

ويضيف خيرالله أن إيران دخلت “مرحلة لا عودة فيها إلى الخلف، نظرا إلى أنّ النظام القائم ليس قابلا للحياة مهما كانت القوة القمعية التي يمتلكها”.

ويتابع: “ما تشهده إيران هذه الأيّام هو تتويج لفشل نظام ليس لديه ما يصدرّه غير السلاح والبؤس والميليشيات والغرائز المذهبية”.

من جانبه، يقول محمد مصطفى العمراني في “السبيل” الأردنية إن “إيران دولة مؤسسات ونظامها لن يسقط بهذه التظاهرات الحقوقية المشروعة التي هي حق للشعب الإيراني، وسيفشل البعض في حرفها عن أهدافها الحقوقية المشروعة مثلما فشلت العقوبات الأمريكية والحرب الاقتصادية المفروضة على إيران في تحقيق أهداف أمريكا وحلفائها في المنطقة، بل لقد أكسبت هذه العقوبات النظام الإيراني مناعة كبيرة ومنحته خبرة كافية بتجاوز هذه العقوبات”.

لكن الكاتب يرى أن النظام الإيراني “فشل في محاربة الفساد في الداخل وإنهاء البيروقراطية والروتين والفساد المالي والإداري رغم محاولاته وجهوده التي يبذلها في هذا المجال”.

بدوره يرى غسان شربل في “الشرق الأوسط” اللندنية أن ما يجري الآن من تطورات في إيران “ليس إلا تجاعيد سوفياتيةٌ على وجه هذا النظام”.

ويضيف شربل بأن هذه ليست المرة الأولى التي ينزل فيها إيرانيون إلى الشارع “تعبيراً عن غضبتهم وخيبتهم، حيث شهدت إيران احتجاجات سابقة، لكنها نجحت في قمعها وتشتيت المحتجين والالتفاف على مطالبهم”.

وأوضح الكاتب أن إيران الآن “تعيش في أسوأ أوضاع اقتصادية منذ الثورة بفعل العقوبات الأمريكية، وهو ما يزيد من زخم هذه الثورة”.

ونبه شربل إلى أن النظام الإيراني يرفض بصورة قاطعة “التقاط الرسائل التي تبعث بها الاحتجاجات الإيرانية، لذلك سارع مسؤولوه إلى الحديث عن التخريب الموجه من الخارج لتبرير قمع الاحتجاجات”.

يحاول خالد السليمان في “عكاظ” السعودية الربط بين ما يجري في إيران وبين حلفائها بالمنطقة في العراق ولبنان.

يقول الكاتب: “اللافت أن النظام الإيراني الذي أشعل النيران في كل زاوية من المنطقة، يجد اليوم النيران تشتعل في أطراف ثوبه، ويرى الجماهير في مناطق نفوذه الخارجية التي اعتبرها دائما حاضنته الأيديولوجية تنقلب ضده، فشيعة العراق وشيعة لبنان يتظاهرون ضد إيران وشعاراتها ويهتفون ضد المرشد وقدسيته”.

ويضيف: “إيران التي رأت مشروعها يتداعى في سوريا واليمن ويفشل في البحرين، لا ترى اليوم حواضنها الطائفية في العراق ولبنان تهتز وحسب بل وحتى داخل إيران نفسها، حيث سئم الشعب الإيراني من تمويل مشاريع طائفية خارج بلاده على حساب معيشته وقوته اليومي”.

في السياق ذاته، يقول عبدالمنعم إبراهيم في “أخبار الخليج” البحرينية: “اللافت في موضوع المظاهرات المشتعلة في العراق ولبنان، وكذلك المظاهرات المشتعلة في إيران، أن كلا الطرفين (العربي والإيراني) متفقان على الهدف نفسه، وهو التخلص من نفوذ وحكم واستبداد نظام الملالي الحاكم في إيران. ليس هذا فحسب، بل إن الشعارات ذاتها (محاربة الفساد والغلاء والبطالة والفقر) في كل من العراق ولبنان وإيران مشتركة؛ لاعتقاد كلا الطرفين (العربي والإيراني) أن المتسبب في ذلك واحد، هو نظام المرشد الأعلى (خامنئي) والحرس الثوري الإيراني”.

أما صحيفة “الجريدة” الكويتية فنقلت عن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأعلى علي شمخاني تأكيده بامتلاك المتظاهرين لأسلحة نارية.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات الإيرانية تتهم المعارضة الإيرانية (مجاهدي خلق) وبعض ممن وصفتهم بأعداء الثورة بمهاجمة قوات الأمن.

وقال مصدر سياسي للصحيفة إن الحكومة الإيرانية درست قرارها بتحريك أسعار الوقود من جميع الجوانب، ومنها الظروف الحساسة التي تشهدها المنطقة والبلاد، وأن الناس سيعبرون عن غضبهم، لكن لم يكن في يدها أي حيلة وكان عليها أن تقرر بين انهيار وإفلاس البلاد أو اتخاذ القرار.

विवादित ज़मीन मुस्लिम पक्ष को मिलती तो…-वुसअत का ब्लॉग

राम मंदिर या बाबरी मस्जिद जो भी आप कह लें उसके फ़ैसले पर अब तक टीवी चैनलों पर 3000 घंटे की टिप्पणियां हो चुकी हैं.

सरकार समेत सभी को थोड़ा अंदाज़ा था कि किस तरह का फ़ैसला आने वाला है. वैसे भी जो झगड़ा 164 वर्ष में कोई न तय कर पाया उसका उच्चतम न्यायलय से जो भी फ़ैसला आता उसे ठीक ही होना था.

पर सोचिए कि अगर पाँच जजों की बेंच बाबरी मस्जिद की ज़मीन सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड के हवाले कर के गिरी हुई मस्जिद को दोबारा बनाने के लिए एक सरकारी ट्रस्ट बनाने और निर्मोही अखाड़े और राम लला को मंदिर के लिए अलग से पाँच एकड़ ज़मीन अलॉट करने का फ़ैसला देती तो क्या होता?

क्या तब भी सब यही कहते कि ये एक ऐतिहासिक फ़ैसला है जिसका पालन हर नागरिक और सरकार के लिए लाज़मी है. और अगर बाबरी मस्जिद नहीं ढहाई गई होती तब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या होता?

बहरहाल, ये फ़ैसला उस दिन आया जिस दिन करतारपुर कॉरिडोर का उ ये एक ऐतिहासिक पल था जिसकी सबसे ज़्यादा कवरेज पाकिस्तानी चैनलों पर हुई. जिस तरह अयोध्या फ़ैसले का कवरेज भारतीय चैनलों पर हुआ.

जिस वक़्त कोर्ट रूम खचा-खचा भरा हुआ था उस समय करतारपुर में भी ज़बरदस्त भीड़ थी अभी पाकिस्तानी चैनलों पर इस बारे में और बात होती अगर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ की बीमारी और इलाज के लिए उन्हें लंदन रवाना करने के मामले में ख़ामख़ां की अड़चने न पैदा होती.

अदालत ने नवाज़ शरीफ़ को इलाज के लिए बाहर जाने की अनुमति दे दी है मगर इस समय ये बहुत बीमार शख्स गृहमंत्रालय और नेशनल अंकाउटेबिलिटी ब्यूरो के दौरान फ़ुटबॉल बना हुआ है.

क्योंकि जब तक नवाज़ शरीफ़ का नाम देश से बाहर जाने वाले लोगों पर लगी पाबंदी की लिस्ट से नहीं निकलता वो जहाज़ पर सवार नहीं हो सकते. सरकार कह रही है कि उसे लिस्ट से नाम निकालने में कोई दिक़्क़त नहीं है लेकिन ये भी नहीं बता रही कि अगर उसे दिक़्क़त नहीं तो दिक़्क़त किसे है.

जो कोई भी टांग अड़ा रहा है उसे पता होना चाहिए कि नवाज़ शरीफ़ की ज़िंदगी इस समय एक कच्चे धागे से अटकी हुई है.

अगर शासन नवाज़ शरीफ़ के रूप में एक और ज़ुल्फ़ीक़ार अली भुट्टो पंजाब को तोहफ़े में देना चाहते हैं तो वो अलग बात है. दूसरी ओर मौलाना फज़लुर्रहमान का राजधानी इस्लमाबाद में धरना दूसरे सप्ताह में दाख़िल हो गया है.

अगर नवाज़ शरीफ़ को कुछ हो गया तो धरने में एक नई जान पड़ सकती है और सरकार को वाक़ई जान के लाले पड़ सकते हैं. अगर ये बात भी इस्लामाबाद के मुन्ना भाई एमबीबीएस को पल्ले नहीं पड़ रही तो उनकी बुद्धि को बधाई हो.

RCEP समझौते में शामिल होने से प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों किया इनकार

भारत ने आसियान देशों के प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते आरसीईपी यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल नहीं होने का फ़ैसला किया है.

सरकार का कहना है कि आरसीईपी में शामिल होने को लेकर उसकी कुछ मुद्दों पर चिंताएं थीं, जिन्हें लेकर स्पष्टता न होने के कारण देश हित में यह क़दम उठाया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ‘अपनी आत्मा की आवाज़’ पर लिया फ़ैसला बताया है, जबकि कांग्रेस इसे अपनी जीत के तौर पर पेश कर रही है.

सोमवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में आरसीईपी सम्मेलन में हिस्सा लिया तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि वह भारत को इस समझौते में शामिल करेंगे या नहीं.

माना जा रहा था कि भारत इस व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर देगा और इसी बात को लेकर कई किसान और कारोबारी संगठन विरोध कर रहे थे.

मगर आरसीईपी सम्मेलन के बाद शाम को भारत के विदेश मंत्रालय की सचिव (पूर्व) विजय ठाकुर सिंह ने बताया कि शर्तें अनुकूल न होने के कारण राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए भारत ने आरसीईपी में शामिल नहीं होने का फ़ैसला किया है.

उन्होंने कहा कि आरसीईपी को लेकर भारत के मसलों और चिंताओं का समाधान न होने के कारण इसमें शामिल होना संभव नहीं है.

उन्होंने सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया बयान भी पढ़ा, जिसमें उन्होंने गांधी जी के जंतर और अपनी अंतरात्मा के कारण यह फैसला लेने की बात कही थी.

विजय ठाकुर सिंह ने कहा, “इस विषय पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि भारतीयों और ख़ासकर समाज के कमज़ोर वर्गों के लोगों और उनकी आजीविका पर होने वाले प्रभाव के बारे में सोचकर उन्होंने यह फ़ैसला लिया है. उन्हें महात्मा गांधी की उस सलाह का ख्याल आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सबसे कमज़ोर और सबसे ग़रीब शख़्स का चेहरा याद करो और सोचो कि जो कदम तुम उठाने जा रहे हो, उसका उन्हें कोई फ़ायदा पहुंचेगा या नहीं.”

“भारत आरसीईपी की चर्चाओं में शामिल हुआ और उसने अपने हितों को सामने रखते हुए मज़बूती से मोलभाव किया. अभी के हालात में हमें लगता है कि समझौते में शामिल न होना ही भारत के लिए सही फैसला है. हम इस क्षेत्र के साथ कारोबार, निवेश और लोगों के रिश्तों को प्रगाढ़ करना जारी रखेंगे.”

आरसीईपी एक व्यापार समझौता है, जो इसके सदस्य देशों के लिए एक-दूसरे के साथ व्यापार करने को आसान बनाता है.

इस समझौते के तहत सदस्य देशों को आयात-निर्यात पर लगने वाला टैक्स या तो भरना ही नहीं पड़ता या फिर बहुत कम भरना पड़ता है.

आरसीईपी में 10 आसियान देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के शामिल होने का प्रावधान था. अब भारत इससे दूर रहेगा.

आरसीईपी को लेकर भारत में लंबे समय से चिंताएं जताई जा रही थीं. किसान और व्यापारी संगठन इसका यह कहते हुए विरोध कर रहे थे कि अगर भारत इसमें शामिल हुआ तो पहले से परेशान किसान और छोटे व्यापारी तबाह हो जाएंगे.

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्‍वय समिति से जुड़े स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने आरसीईपी से बाहर रहने के भारत के फैसले को अहम बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जनमत का सम्मान किया है.

योगेंद्र यादव ने कहा, “बहुत बड़ा और गंभीर फैसला है. और बहुत अच्छा फैसला है. इसके लिए भारत सरकार को और प्रधानमंत्री को बधाई दी जानी चाहिए. आरसीईपी में शामिल होना भारत के किसानों के लिए, भारत के छोटे व्यापारियों के लिए बड़े संकट का विषय बन सकता था. आगे चलकर इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता था. इसके बारे में तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे थे. सरकार इन सब सवालों के बावजूद आगे बढ़ी. ऐसा लग रहा था कि जाकर हस्ताक्षर कर देंगे. लेकिन आखिर में जनमत का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री ने ऐसा ना करने का फैसला किया. कुल मिलाकर राष्ट्रीय हित में फैसला हुआ.”

أردوغان وبوتين يتوصلان إلى اتفاق “تاريخي” بشأن شمال شرقي سوريا

توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق، وُصف بأنه “تاريخي” بشأن العمل العسكري ضد الأكراد شمال شرق سوريا بعد اجتماع دبلوماسي مطول.

واستغرق الاجتماع الخاص الذي عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيرة التركي رجب طيب أردوغان أكثر من ست ساعات.

وجاء الاتفاق قبل انتهاء مدة اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاتلين الأكراد والقوات التركية، ولم يتضح بعد ما إذا كانت القوات الكردية ستوافق على الشروط التي حددتها كل من روسيا وتركيا.

وكان اردوغان قد هدد باستئناف الهجوم على شمال شرقي سوريا ما لم ينسحب المقاتلون الأكراد من الحدود قبل انتهاء مدة اتفاق وقف إطلاق النار.

كما حذر أردوغان من أنه لا يزال يتوجب على ما يصل إلى 1300 من أعضاءوحدات حماية الشعب الكردية الانسحاب من المنطقة قبل الساعة الـ 10:00 من مساء الثلاثاء (8:00 مساء بتوقيت غرينتش).

لكن الاتفاق الجديد الذي توصلت إليه تركيا مع روسيا يعطي المقاتلين الأكراد وقتا إضافيا للانسحاب.

وابتداءً من ظهر الأربعاء، سيكون أمام المقاتلين الأكراد 150 ساعة أخرى لمغادرة المنطقة الحدودية، والانسحاب بعمق 30 كيلو متراً (19 ميلاً) من الحدود في العمق السوري، فيما يسمى بـ “المنطقة الآمنة”.

وسيشمل الاتفاق المنطقة المتأثرة بطول 120 كم بين مدينتي رأس العين وتل أبيض، حيث تجري العملية التركية.

لكن مصادر مطلعة أوردت أن أردوغان أراد أن تكون مساحة 440 كيلومترًا بطول الحدود التركية السورية جزءًا من المنطقة الآمنة.

وأشار بيان صادر من روسيا وتركيا إن القوات الكردية “ستنسحب” من بلدتي منبج وتل رفعت، اللتان تقعان خارج منطقة العمليات.

وأضاف البيان أن روسيا وتركيا ستقومان بدوريات مشتركة خارج منطقة العمليات.

واستولت القوات الروسية على العديد من المواقع التي تخلى عنها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية والقوات الأمريكية بالقرب من الحدود كجزء من اتفاق توسطت فيه موسكو بين حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائها وبين الإدارة المحلية بقيادة الأكراد، التي كانت تريد المساعدة لوقف التقدم التركي.

ويزيد الانتشار الروسي في المنطقة من احتمالية حدوث اشتباكات بين روسيا وتركيا، وهو الأمر الذي يريد أردوغان وبوتين تجنبه.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قبل اجتماع سوتشي إن “روسيا تريد مناقشة الوضع في شمال شرق سوريا وفهم ما يجري بشكل أفضل”، وأضاف “نريد الحصول على معلومات حول خطط تركيا حتى نتمكن من مقارنتها بالخطة العامة للتسوية السياسية”.

وذكرت قناة زفيزدا التليفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية أن مروحيات عسكرية روسية هبطت في وقت سابق الثلاثاء في قاعدة الطبقة الجوية بعد مغادرة القوات الأمريكية.

وشنت القوات التركية وحلفاؤها من مقاتلي المعارضة السورية هجوما مسلحا أطلق عليه “عملية نبع السلام” على وحدات حماية الشعب الكردية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول لإنشاء “منطقة آمنة” بعمق 32 كيلو مترا في الأراضي السورية.

ووافق أردوغان على وقف لإطلاق النار الأسبوع الماضي بناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية.

واعتمد تحالف متعدد الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة على وحدات حماية الشعب الكردية لمحاربة متشددي تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في سوريا على مدى السنوات الأربع الماضية، لكن الحكومة التركية تعتبرها منظمة إرهابية على صلة بجماعة متمردة كردية تقاتل في تركيا.

وبدأت العملية بعد مغاردة القوات الامريكية للمنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا بأمر من الرئيس دونالد ترامب، وهو قرار انتقده نواب الكونغرس الأمريكى.

英国发起的气候变化全球抗命运动：“反抗灭绝”的前世今生

化浓妆着戏服人游行示威，身上泼洒着红色颜料妆扮成鲜血淋漓的样子横卧大街，有人把自己用胶水粘在地上或其它地方，还有人用的是铁链，白厅外大街上一个巨大的粉红章鱼气球被示威者牵着绳子向特拉法加广场飘移，后面跟着一排警察，母亲们推着婴儿车结伴坐在草地上给孩子喂奶……

一个叫“反抗灭绝”（Extinction Rebellion, 缩写XR）的社会运动组织发起了一场为期2周的抗议示威行动，以非暴力的手法尽可能干扰公共交通，打乱公共秩序，引起当局更重视气候变化和环保议题。

2018年10月，伦敦议会大厦广场上聚集了一群环境活动分子，呼吁政府对一份最新气候变化危机报告作出回应。他们发表了一项反叛宣言（declaration of rebellion），向英国政府“宣战”。

反抗灭绝运动从此宣告开启。组织者形容它是个国际范围的社会运动，通过非暴力不服从行动来设法阻止物种灭绝和社会崩溃。

公民不服从（公民抗命，civil disobedience）这个词150年前，1849年，出现在美国哲学家和作家亨利·戴维·梭罗（Henry D Thoreau）的同名政论文章里。但是，这个核心理念已经有千百年历史。

《大英百科全书》对公民不服从的定义是：“拒绝服从政府或占领当局的指示和命令，但不诉诸于暴力或积极的反抗措施”，一般是希望达到迫使政府或占领当局在相关问题上作出让步。

当代最著名的代表人物包括印度的非暴力抵抗运动领袖甘地，以及美国黑人民权领袖马丁·路德·金。

甘地是印度反殖民运动领袖。他在南非时因为拒绝遵守殖民当局要求所有印度人必须到警察局登记并按手指印的法律，被关进监狱。

他在狱中发现了梭罗和1849年的那篇文章。出狱后，甘地把“公民不服从”这个词拿来定义他发起的非暴力不合作运动，具体包括支持工会罢工，组织大游行等抗议活动。

最后，南非政府同意修改登记法，把最多人反对的那部分内容去掉。

再后来，甘地回到印度，用同样的旗号和策略在印度发起抵抗殖民统治的社会政治运动。印度1947年获得独立。

到了二十世纪五、六十年代，美国反种族歧视的民权运动浪潮声势浩大，其中“公民不服从”的声音清晰、响亮。

民权运动领袖马丁·路德·金以坚持非暴力抗议闻名于世。他后来遭暗杀，但他领导的抵抗种族隔离政策和种族歧视的非暴力运动为美国种族平等程度的提高做了重要铺垫。

按照《大英百科全书》的说法，美国上个世纪50年代从南方反种族隔离开始的民权运动“采纳了公民不服从理念和策略，采取了类似于格林斯博罗静坐（1960年）和自由乘车运动（1961年）那样的抗议行动”。

1980年代，英国一种亚文化流行。牛津英语辞典里有它一个词条，叫Crusty（或Crustie）这个词意思是脏兮兮、落拓不羁、粗野、硬皮，被用做一个亚文化群体的名称。

他们大都是年轻人，穿着有很多破洞的套衫和牛仔裤，无家可归或有家不回，在城里游荡乞讨糊口。头发扎了小细辫，浑身上下脏兮兮。他们叫“脏皮士”。

这是一种亚文化，除了外表，还包含了较深一层的含义。

这些到处流浪无家无业的年轻人谈论的是政治议题，动物权益，还有环境保护。

他们选择类似于1960年代嬉皮士和吉普赛人那样的另类生活方式，对主流正统的社会生活彻底拒绝。他们不洗澡，脏兮兮，部分原因是因为没有地方洗澡。

气候变化程度超预期科学家称海洋面临危机

科学家们将发布迄今为止最明确的宣言，说明气候变化速度及严重程度超出预期，过热的世界是如何冲击人类的海洋和冰冻区域的。

9月20日至23日，联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）第51次全会在摩纳哥召开之际，世界各国的科学家们也在这里最终确定一份关于我们星球海洋和冰冻圈的报告。

这份报告将展示海洋是如何成为人类的朋友，帮助我们应对不断上升的气温。

但它将发出警告说，气候变暖正在把海洋变成对人类的巨大潜在威胁。

2015年，在阿尔贝二世亲王和摩纳哥政府的鼓励下，联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）的研究人员编写了一份关于海洋和冰冻圈的特别报告。

冰冻圈，是指地球表层连续分布并具有一定厚度的负温圈层，亦称冰雪圈、冰圈或冷圈，那里的地球表面的水是冰冻固体。

在过去的3年里，科学家们已经审查研究了数百篇关于气候变化如何影响海洋、两极和冰川的论文。

他们的报告将跟踪从冰冻的山顶，到海底的水流，以及在一个温暖的世界里它们的情况是如何发生变化的。

在过去的几天里，科学家们一直试图与政府代表们商定一份简短的调查结果摘要报告。

报告可能会详细阐述海平面上升日益增长的威胁。在本世纪末之前，这些威胁可能危及数亿人。

报告还将警告海洋酸化加剧的威胁、对珊瑚和渔业的威胁，以及气候变暖融化永久冻土层、释放出大量的二氧化碳气体的可能性，这可能是气温上升的关键因素。

绿色和平组织的科学家梅丽莎·王（Melissa Wang）说，按照目前的排放速度，人类每小时实际上向海洋倾倒100万吨二氧化碳。

她说，除非我们加快努力控制碳排放，并采取更大步骤保护我们的海洋，否则将对人类、环境和经济造成毁灭性的后果。

香港警方：“我们正被推向极限”

这是一名相当高级的香港警务人员对包括BBC记者麦笛文（Stephen McDonnell）在内的外媒记者，私底下作出的坦诚分析。

一个月前，香港警方说有信心可以控制局势。他们改变策略，觉得示威者正在逃走，不需要北京介入；但现在，他们正被推到在现有资源的情况下，可做到的极限。

抗议运动已经改变，为负责官员带来极端的挑战。

最初，示威是和平的，抗议者反对修订拟把嫌疑犯移交中国大陆受审的《逃犯条例》。

后来，抗议演变成身穿黑衣的示威者与防暴警察之间进行的街头巷战，示威者要求普选，并对警察串通有组织犯罪的指控展开独立调查，而警方一直否认这种指控。

这场在香港警察总部进行的逾三小时的简介会中，一名高级警官对一小部分记者说，“如果这种情况进一步升级，将使我们减少其他范畴的出警。我们已经到了极限，正在应对当中。”

他说，随着示威升级，6月和7月的警员招聘数字大幅下降，当局被批评以铁碗方式应对示威，不过警员招聘数字在8月反弹。

这名高级警官说，他已经告诉前线警员保持士气，因为只有警方有能力令这个城市不会陷于混乱和破坏。

香港示威者大部分是担心将来的年轻人，他们的诉求已扩大到要有“真普选”和针对警方行为的调查。

示威起初是和平的，但经历多个星期后，暴力升级，被指有黑社会介入，以及警察伪装成示威者，引致恐惧、不信任和猜忌。

香港是中国的一部分，但享有“高度自治”。中国对香港“一国两制”五十年不变的承诺将在2047年届满，好多香港人不希望香港变成“另一个中国城市”。

“国际特赦”组织早前发表报告，指控香港警方使用酷刑、肆意逮捕和其他滥权问题，这名高级警官在被问及有关报告时指，“国际特赦”的这些指控毫无根据，这份报告建基于匿名消息来源，“国际特赦”组织应该在收到投诉后，与警方联系。

不过，在周五的简介会中，这名警官承认，“在任何长时间的情况下，如果我说完全没有人越界，那这将是不诚实的。”

中国政府指控香港抗议活动有外界势力介入，令部分示威者手法更加激进并更具破坏性。这名警官说，香港本地人才是罪魁祸首，而美国国会计划通过法案，以香港人权情况审视其贸易地位，这可能会鼓吹更多暴力。

他指责有老师把“违法达义”作为理念，深植在学生的意识当中，使他们以为出于正当理由违反法律是可以的。

香港抗议：示威者不理警方反对游行，汽油弹催泪弹水炮车再现

曾经发起多场大规模“反送中”游行的香港民主派团体“民间人权阵线（简称民阵）”，原本计划9月15日（周日）举办游行，但遭警方禁止。成千上万的示威者无视反对，周日下午再次在香港港岛区从铜锣湾游行到中环抗议。

虽然香港行政长官林郑月娥早前已宣布“撤回”逃犯条例修订，但示威者认为只是回应了其中一个诉求并不足够，他们坚持“五大诉求，缺一不可”，即是需要成立独立委员会调查警民冲突、撤回以“暴动”定性6月12日的警民冲突、释放被捕人士和推行“双普选”。

受游行影响，港岛区交通大受影响，多条巴士线要改道。示威者在不同的地点设置路障，并一度在道路多处放火焚烧杂物，破坏金钟和湾仔地铁站，以及破坏途中一些写上庆祝国庆七十周年的广告横幅。

警方批评示威者占据道路，严重阻塞交通，警告示威者正参与“未经批准集结”，是违法行为，并指责部分“激进示威者”多处纵火，破坏并堵塞地铁站的出入口。

下午5时许冲突升级，示威者在金钟政府总部门外投掷汽油弹纵火，警方施放多枚催泪弹驱散，但示威者把催泪弹向警方投回去。水炮车多次发射水柱和蓝色液体，示威者一度把汽油弹扔向水炮车，令水炮车一度起火。

入夜后，冲突从香港金钟，转移至附近的湾仔和铜锣湾。示威者在湾仔地铁站外等多处地点放火，消防人员到场灌救。多个地铁站关闭。在北角和炮台山附近，一批穿着白衣和蓝衣的中年男子持棍和椅子，与穿着黑衣的年轻人发生争执，有中年男子被人围殴受伤。

香港医院管理局表示，是日港岛区的示威活动中，合共8人受伤送院，年龄介乎18至49岁，3人情况严重。

烈日当空下，大批示威者下午约2时许集结在香港铜锣湾，之后走出马路游行至中环。

游行人士不乏各个年龄层的市民，他们大多穿上黑衣，带上口罩，举起“五大诉求，缺一不可”的标语，叫喊“光复香港，时代革命”等口号。部分人士则举起英国、美国等国旗。

Lisa对BBC中文说，虽然游行被警方禁止，但她认为香港人仍然有权利表达自己的意见，“如果不出来，我们就会丧失自己的人权，我们想给政府看，我们要求民主。”

但她也坦言，对政府已经不抱希望，“我知道自己没有什么办法，但还是想要做些什么……自由是我们的权利，不是政府给予我们的。”

“民阵”发出公开信，批评香港政府打压游行，但相信香港人会“在绝望中寻找希望”，“以创意开拓对日常抗争的想象”。

“民阵”副召集人陈皓恒现身在游行队伍，他说自己是以个人身份参与游行。他对香港媒体说，大批市民在警方发出反对通知书下仍自发上街，反映社会对“五大诉求”的坚持，他已有准备被捕及被控告，但相信市民不会惧怕政府及警方的威吓。他携带一本《中华人民共和国宪法》及《基本法》合集到场，指游行是《基本法》赋予市民的权利。

Грузовик раздавил рабочего на стройке на западе Москвы

Многотонный грузовик раздавил дорожного рабочего, переехав мужчину колесами на стройке на западе Москвы 3 сентября. Он скончался на месте.

Как стало известно «МК», ЧП случилось на улице Рябиновая. Около 8.00 35-летний Роберт стоял на тротуаре, когда на него задом наехал КамАЗ, задействованный в ремонтных работах. Водитель грузовика поздно заметил человека, дал по тормозам, но из-под машины извлекли уже труп. По данному факту проводится проверка.

Счупруга поведала, что её мужа избили и перевели в ШИЗО. После этого он зашил себе рот в знак протеста. Однако к нему применили грубую силу и силой разорвали нити, тем самым повредив рот. При этом мужчине после всего этого даже не была оказана медицинская помощь.

Мужчина зашил себе рот нитками для голодовки. Сам мужчина сообщает своей жене, что больше не может выдерживать избиений. Супруга вынуждена написать заявления в полицию и прокуратуру по поводу происходящего в колонии.

При этом об избиениях сообщают и другие заключенные колонии. В 2017 и 2018 годах также были сообщения о странных делах в ИК-18.